शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो आर्थिक बोझबारे गुनासो बढेपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कडा कदम चालेको छ। देशभरका विद्यालयहरूले विद्यार्थी र अभिभावकमाथि अनावश्यक भार पार्ने गतिविधि गरे कारबाही हुने स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
केन्द्रले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै स्थानीय तहसँग मिलेर नियमित अनुगमन गर्न भनेको छ। विशेषगरी, विद्यालयहरूले अनावश्यक पाठ्यसामग्री किन्न दबाब दिने, गुणस्तरहीन सामग्री प्रकाशन तथा वितरण गर्ने, वा विद्यालयबाटै पोशाक, पाठ्यपुस्तक र स्टेशनरी किनाउन बाध्य पार्ने कार्यहरू रोक्न जोड दिइएको छ।
यस्ता गतिविधि कानूनविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै केन्द्रले दोषी भेटिएका विद्यालयमाथि आवश्यक कारबाही गर्न र त्यसको विवरण केन्द्रमा पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
यस कदमले अभिभावक र विद्यार्थीमाथिको आर्थिक भार कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
