काठमाडौँ - गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका गम्भीर आरोपहरूबीच सरकारको मौनता झन् विवादित बन्दै गएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा तानिएका विवादास्पद व्यवसायीहरूसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लागेपछि गृहमन्त्री गुरुङको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
उक्त प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शनसमेत भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गृहमन्त्री गुरुङको तत्काल राजीनामा माग गरेका छन् । उनीहरूले निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि गृहमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
यसअघि यही सरकारले सामान्य विवादमा श्रममन्त्री दीपक साहलाई पदबाट हटाएको उदाहरण दिँदै आलोचकहरूले अहिले दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको आरोप लगाएका छन् । गृहमन्त्री गुरुङमाथि भने गम्भीर आरोपहरू लाग्दासमेत कुनै स्पष्ट निर्णय नआउनुले सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले गृहमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिएको चर्चा चले पनि यसबारे कुनै आधिकारिक पुष्टि भएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि हालसम्म कुनै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत उक्त प्रकरणबारे कुनै छलफल नभएको जानकारी आएको छ । बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले पनि यस विषयमा कुनै शब्द खर्चेनन् ।
गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लागेका बेला सरकारको निरन्तर मौनताले राजनीतिक तथा सार्वजनिक वृत्तमा थप आशंका पैदा गरेको छ ।
