३० चैत,काठमाडौं,
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालविरुद्ध दायर पतञ्जली जग्गा प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दा बुधबार विशेष अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद विद्यालयको नाममा दिइएको जग्गामा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा २०८२ जेठ २२ गते विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको हो।
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिने मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिको २०६६ माघ १८ को निर्णय कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा २०६६ चैत २४ मा मात्र पत्राचार भएको देखिएको छ। तर त्यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशनमा विभागीय मन्त्रालयमार्फत हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावका रूपमा लगिएको आरोप छ।
सोही प्रस्तावमाथि मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत ६ गतेको बैठकले चलालगणेशस्थान, साँगा र महेन्द्रज्योति गाविसमा रहेको हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिएको अख्तियारले जनाएको छ। यही निर्णयका आधारमा तत्कालीन मुख्यसचिवमार्फत कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा मन्त्रिपरिषद् र विधेयक समितिको निर्णय आउनुअघि नै २०६५ चैत १५ गते सनराइज बैंकबाट उक्त जग्गा धितो राखेर कर्जा प्रवाह भएको तथ्यसमेत खुलेको अख्तियारको दाबी छ। यसले सरकारी निर्णयअघि नै जग्गाको आर्थिक कारोबार अगाडि बढाइएको संकेत गरेको आयोगको निष्कर्ष छ।
