काठमाडौँ । लामो समय संसदीय व्यवस्थालाई “दलाल–पूँजीवादी व्यवस्था” भन्दै आलोचना गर्दै आएका नेत्र बिक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ नेतृत्वको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ले संसदीय मैदानमा भने निकै कमजोर प्रदर्शन गरेका छन्।
फागुन २१ मा भएको समानुपातिक निर्वाचनमा विप्लव नेतृत्वको पार्टीले २३ हजार ८६४ मत मात्र प्राप्त गरेको छ भने प्रभाकर नेतृत्वको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले २४ हजार ६७५ मत पाएको छ। दुवै दलले २५ हजार मतको सामान्य सीमा समेत पार गर्न सकेनन्।
क्रान्ति र प्रणाली परिवर्तनका चर्का नारा लगाउँदै चुनावी मैदानमा उत्रिएका यी दलका अधिकांश प्रत्यक्ष उम्मेदवारको जमानत समेत जफत भएको छ।
अझ रोचक त के छ भने, सार्वजनिक बहसमा खासै नदेखिने केही साना दलहरूले समेत उनीहरूभन्दा बढी मत ल्याएका छन्। समानुपातिकतर्फ जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ले १ लाख ८२ हजार २८५ मत प्राप्त गर्दा राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी ले १ लाख ७२ हजार ४९३ मत पाएको छ।
त्यस्तै जनमत पार्टी ले ७९ हजार ४३५, नेपाल मजदुर किसान पार्टी ले ४२ हजार ३०१ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा ले २९ हजार ४५५ मत ल्याएका छन्।
यस परिणामले “संसदबाट क्रान्ति” गर्ने दाबी गर्ने दलहरूको वास्तविक जनाधार कति छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। संसदीय व्यवस्था अस्वीकार गर्ने भाषण गर्दै त्यही व्यवस्थाको चुनावमा उत्रिने राजनीतिक विरोधाभास पनि यो परिणामले उजागर गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार चुनावी नतिजाले विप्लव र प्रभाकर मात्र होइन, संसदीय राजनीतिलाई परिवर्तनको माध्यम भन्दै आएका मुख्यधारका नेताहरू—जस्तै केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल —लाई समेत जनमत र राजनीतिक रणनीतिबारे पुनर्विचार गर्न संकेत दिएको छ।
