१३ चैत,काठमाडौं - जेनजी आन्दोलनपछि सुशासन र पारदर्शिताको अपेक्षा चुलिएका बेला बनेको अन्तरिम सरकारले भने आफ्नो कार्यकाल अन्त्य गर्दा कानुनी दायित्व पूरा नगरेको देखिएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पद सम्हाल्दा र छोड्दा अनिवार्य मानिएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भएको हो।
कार्की गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्। उनले रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसमेत आफैं सम्हालेकी थिइन्। उनको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधार लगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्ने अनिलकुमार सिन्हा, कृषि तथा खानेपानी सम्हाल्ने मदनप्रसाद परियार, स्वास्थ्य मन्त्री सुधा गौतम, सहरी विकास मन्त्री कुमार इङ्नाम, श्रम मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी, भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरण हेर्ने माधवप्रसाद चौलागाई, महिला तथा बालबालिका मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ र परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्मा सहभागी थिए। तर, यी सबै मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको पुष्टि भएको छ।
नेपालका विद्यमान कानुन विशेषगरी निजामती सेवा ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन अनुसार सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिले पद ग्रहण गर्दा र पद छोड्दा आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राख्छ।
तर, सुशासनको माग गर्दै भएको जेनजी आन्दोलन पछि बनेको यो सरकारले नै उक्त प्रावधान पालना नगरेपछि पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्नु सरकारको मूल जिम्मेवारी मानिन्छ। तर, यस घटनाले ‘उदाहरणीय’ मानिएको अन्तरिम सरकारको नै प्रतिबद्धतामाथि शंका उत्पन्न गरेको छ।
