२७ फागुन,काठमाडौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दासम्बन्धी विवाद अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा जाने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटलाई थप विस्तृत सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध लगाइएको अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि त्यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो। सिन्धुलीका युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले माघ ४ गते रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरू—काठमाडौं, रुपन्देही, कास्की र चितवनलाई विपक्षी बनाइएको छ।
यसअघि माघ ६ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि पक्षहरूलाई बोलाउने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि विभिन्न इजलासमा पेशी तोकिए पनि कहिले ‘हेर्न नमिल्ने’ त कहिले ‘हेर्न नभ्याइने’ कारणले सुनुवाइ अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
अन्ततः पछिल्लो सुनुवाइमा संयुक्त इजलासले यस विषयलाई गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्नसँग जोडिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
