२ पुष, काठमाडौं - जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र त्यसपछिको विध्वंशबारे छानबिन गरिरहेको जाँचबुझ आयोगले राजनीतिक तहका शीर्ष नेताहरूलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी तीव्र पारेको छ । आयोगले आगामी साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र गृहसचिवलाई औपचारिक रूपमा बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरी आयोगको पछिल्लो प्रगतिबारे जानकारी गराएका छन् । सो भेटमा आयोगले अब राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका र निर्णय प्रक्रियामाथि केन्द्रित भएर बयान लिन लागेको स्पष्ट पारिएको बताइएको छ ।
भदौ २३ गते सुरु भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि भदौ २४ गते भएको तोडफोड तथा हिंसात्मक घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरिरहेको छ । उनीहरूलाई आयोगमा उपस्थित गराउन औपचारिक पत्र पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतको भनाइ छ ।
यद्यपि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि आयोगसमक्ष बयान नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्, जसले आयोगको काममा थप चुनौती थपिएको देखिन्छ ।
आयोगले यसअघिनै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखहरू, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल तथा तत्कालीन नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङसँग बयान लिइसकेको छ ।
सरकारले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिनका लागि गत असोज ५ गते तीन महिनाको समयावधिसहित आयोग गठन गरेको थियो । तर, तोकिएको म्याद सकिन लाग्दा पनि सबै पक्षको बयान र विवरण संकलन पूरा नभएकाले आयोगको अवधि थपिने लगभग निश्चित भएको आयोगनिकट स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा आयोग अध्यक्ष कार्कीले कम्तीमा एक महिना म्याद थप गर्न आग्रह गरेका थिए । यसअघि नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको कार्यादेश विस्तार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
