अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन, ६ अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा बाँकी

वैशाख १८ काठमाडौँ,

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारणसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको छ । संशोधन अध्यादेशमार्फत गरिएको हो । हाल लागू रहेको २०६४ सालको ऐनले अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने कार्य रोक्ने र कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले एकैपटक ८ वटा अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । तीमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश केही पछि पठाइएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्यका अनुसार हालसम्म दुई वटा अध्यादेश प्रमाणीकरण भई जारी भइसकेका छन् भने बाँकी ६ वटा अध्यादेश जारी हुन बाँकी छन् । हिजो सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन अध्यादेश जारी गरिएको थियो ।

बाँकी अध्यादेश कहिले जारी हुन्छ भन्नेबारे अहिले केही निश्चित जानकारी नरहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।