८ पुस, काठमाडौं - जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २३ र २४ गते राज्य शक्तिको प्रयोग भएको घटनाले फेरि राजनीतिक तापक्रम बढाएको छ। घटनाको छानबिन गरिरहेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेपछि सत्ता तहमा हलचल सुरु भएको छ।
आयोगले ओली र लेखकलाई २–३ दिनको अल्प म्याद तोकेर औपचारिक पत्र पठाउने तयारी गरिरहेको आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले बताए । उनका अनुसार पत्र आज–भोलिमै पठाइँदैछ।
‘एक–दुई दिनभित्रै पत्र जान्छ, समय थोरै दिइन्छ,’ शर्माले भने ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भने सार्वजनिक मञ्चमै आफू आयोगमा बयान दिन नजाने अडान दोहोर्याउँदै आएका छन्। तर आयोगले यस्तो अडानलाई चुनौती दिँदै स्पष्ट सन्देश दिएको छ—पत्रपछि नआए आवश्यक निर्णय गरिनेछ।
‘नआएपछि आयोग चुप लागेर बस्दैन,’ प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको हकमा भने आयोग अझै निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन। ‘बालेनबारे अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन, हेर्दैछौँ,’ शर्माले भने।
यसअघि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि घटनासँग जोडिएका तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, मेयर बालेन शाहसहित १४६ जनासँग सोधपुछ गरिसकेको छ। तर राजनीतिक तहका मुख्य निर्णयकर्तासम्म हात पुगेको छैन भन्ने आलोचना भइरहेका बेला कार्की आयोगको यो कदमलाई निर्णायक मानिएको छ।
मानवअधिकार आयोगले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सोधपुछ गर्ने निर्णय गरिसकेको स्रोतले जनाएको छ। आयोगले ओलीलाई आयोगमा उपस्थित हुन आग्रहसहितको पत्र पहिल्यै पठाइसकेको र महाधिवेशनपछि सम्पर्क गर्ने जवाफ आएको स्रोतको दाबी छ।
जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन, राज्य संयन्त्रको प्रयोग र राजनीतिक आदेशबारे सत्य बाहिर ल्याउने कि फेरि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्नेले उन्मुक्ति पाउने भन्ने प्रश्न अहिले आयोगकै काँधमा आएको छ। अब ओली आयोगको कठघरामा उभिन्छन् कि पुनः राजनीतिक प्रभावले प्रक्रिया मोडिन्छ—त्यसको परीक्षा सुरु भएको छ।
