१९ मंसिर, काठमाडौं - नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियालाई लिएर जिल्ला कमिटी र केन्द्रीय नेतृत्वबीचको विवाद चर्किएको छ। सदरमुकाममा सम्पन्न जिल्ला कमिटीको निर्वाचनलाई केन्द्रीय कार्यालयले मान्यता नदिएपछि विवादले नयाँ रूप लिएको हो।
अम्बिरबाबु गुरुङ नेतृत्वको प्यानल विजयी भएपछि अर्को समूहले प्रक्रियागत त्रुटि, पालिकाको माग बेवास्ता र समन्वय अभाव भएको भन्दै संगठन विभागमा उजुरी दिएको थियो। उजुरीका आधारमा केन्द्रले पाँच दिनभित्र पुनः पालिकाबाटै मतदान गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्ला तहमा असन्तोष बढेको छ।
गुरुङका अनुसार, केन्द्रले समय सीमा तोकेको कारण सबैको सहमतिमा मतदान सम्भव नभएपछि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सदरमुकाममै निर्वाचन गरियो। उनका अनुसार ४१ जनाले उम्मेदवारी दर्ता, दस्तुर भुक्तानी र मतदानमा सहभागिता जनाएपछि नतिजा प्रकाशनसहित सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। “प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि विरोध उठाउनु नैतिक छैन,” उनले टिप्पणी गरे।
ओखलढुंगाका आठ स्थानीय तहमध्ये छवटाले पालिकास्तरमै निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरेका थिए तर एकैदिन सबै पालिकामा चुनाव सम्भव नभएकाले सदरमुकाममै प्रक्रिया अघि बढाइएको जिल्ला कमिटी पक्षको दाबी छ। गुरुङले केन्द्रका प्रतिनिधिबाट स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय नभएको आरोप पनि लगाएका छन्।
यता, केन्द्रले निर्वाचन स्वीकार्य छैन भन्दै पुनः मतदानको तयारी गर्न भनेको छ। लगभग १,५०० कार्यकर्तालाई फेरि मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने अवस्थाको मूल्यांकन बिना निर्णय भएको भन्दै जिल्ला नेतृत्वले असन्तोष व्यक्त गरेको छ। “क्याडरलाई फेरि दुःख दिने औचित्य के हो?” गुरुङको प्रश्न छ।
विवादलाई ओली–पोखरेल पक्षबीचको शक्ति परीक्षणका रूपमा व्याख्या गर्ने मत बढिरहेका बेला गुरुङले भने आफूहरू कुनै गुटमा नअट्ने दाबी गरेका छन्। “हामी विधि र प्रक्रियाको पक्षमा छौँ,” उनले स्पष्ट पारे।
समस्या समाधानका लागि केन्द्रले शेरधन राई, विशाल भट्टराई, यज्ञराज सुनुवार र किशोर अधिकारीसमेतको चार सदस्यीय टोली गठन गरी दुवै पक्षसँग संवाद सुरु गरेको छ। समाधानको निष्कर्षपछि मात्र पुनः निर्वाचनमा जाने–नजाने निर्णय गर्ने जिल्ला पक्षको भनाइ छ।
ओखलढुंगाको विवाद अब संस्थागत प्रक्रिया, क्याडरको सहभागिता र गुटीय प्रभावको परीक्षण बन्दै निर्णायक मोडमा पुगेको छ। केन्द्रको अन्तिम निर्णयले यस विवादको दिशा तय गर्ने देखिएको छ।
