६ वैशाख, काठमाडौं,
सरकारले विभिन्न स्थानमा सुकुम्वासी बस्ती हटाउने र झुपडी भत्काउने कार्य उचित विकल्प र पुनर्वासको व्यवस्था बिना गरिएको भन्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले कडा आपत्ति जनाएको छ।
आइतबार सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा पार्टीले उक्त कदमलाई ‘अमानवीय’ भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेको छ। सुकुम्वासी व्यवस्थापनका नाममा गरिएको यस्तो कारबाहीले प्रभावित परिवारहरूलाई बिचल्लीमा पारेको र सीमान्तकृत समुदायमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुने खतरा बढेको उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीले सबै प्रभावितका लागि समुचित पुनर्वासको व्यवस्था नगरी यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, नयाँ सरकार गठनपछि बजारमा महँगी र कालोबजारी बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि पार्टीले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासलाई संविधानविपरीत र अस्वीकार्य भन्दै पार्टीले आलोचना गरेको छ। पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा समेत रहेको संगठित हुने अधिकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा खोस्ने प्रयास भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावित प्रयासले संवैधानिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको उल्लंघन हुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यद्यपि, वर्तमान सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि अघि सारेका केही सकारात्मक कदमहरूलाई पार्टीले स्वागत गरेको छ। तर शासन सञ्चालन र संसदीय अभ्यासमा देखिएको एकपक्षीय र पूर्वाग्रही प्रवृत्तिप्रति भने गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।
