०२ चैत,काठमाडौं - अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पदबाट बाहिरिन लाग्दै गर्दा उनका केही निर्णयले नयाँ विवाद जन्माएको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने र आफ्नै स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराएर प्रशंसा बटुलेकी कार्की सरकार अहिले भने ती नियुक्तिकै कारण दबाबमा परेको छ। विशेषगरी जेनजी आन्दोलनसँग आबद्ध युवाहरूले यी निर्णयलाई “संघर्ष र सहिदहरूको बलिदानमाथि अपमान” भन्दै विरोध जनाएका छन्।
रक्षा बम नेतृत्वको जेनजी फ्रन्ट नेपाल, मोनिका निरौला नेतृत्वको जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सलगायतका समूहका युवाहरू सोमबार पनि माइतीघर मण्डलामा भेला भएर प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न, गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयन सिफारिस फिर्ता लिन र आदर्श श्रेष्ठको प्रकृति कोष अध्यक्ष नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका छन्।
विरोध प्रदर्शनका क्रममा केही अभियन्ताहरूले श्रेष्ठलाई स्वेच्छाले पद नलिन वा तत्काल राजीनामा दिन चेतावनी समेत दिएका छन्। जेनजी अभियन्ता भावना राउतले नातावादविरुद्धको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाहरूको बलिदान सम्झाउँदै यस्तो निर्णय अस्वीकार्य भएको बताइन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेकी छन्,
“नातावादकै विरुद्ध उठेको आन्दोलनमा ढलेका हाम्रा साथीहरूको रगतमाथि बनेको कुर्सीमा बसेर कसरी शान्ति पाउनु हुन्छ, त्यो मैले कहिल्यै बुझ्न सकिनँ। आन्दोलनमाथि घात गर्नेहरूलाई पाप त लाग्छ नै, अब त्यसको हिसाब कानुनले पनि माग्नुपर्छ। हट्नुहोस्, हटाउन नपरोस्।”
हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने तथा श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर ती निर्णय सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक र नागरिक वृत्तमा तीव्र विरोध चर्किएको छ।
