वैशाख १५,काठमाडौँ
संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने सरकारको निर्णयले राजनीतिक वृत्त तातेको छ। संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिएपछि सरकार चौतर्फी आलोचनाको घेरामा परेको हो।
सरकारले संसद् चलिरहेका बेला अध्यादेशको बाटो रोजेको विषयलाई विपक्षी दलहरूले ‘संसदीय प्रक्रियामाथिको प्रहार’ भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। अझ रोचक त के छ भने, सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै पनि असन्तुष्टि चुलिँदै गएको देखिन्छ।
झन्डै दुई तिहाइ नजिक बहुमत हुँदाहुँदै पनि संसदबाट विधेयक पारित नगरी अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउन खोजिएको भन्दै सरकारको शैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। विगतमा अध्यादेशको विरोध गर्नेहरू नै अहिले सत्तामा पुगेर उही बाटोमा हिँड्न खोजेको आरोपसमेत लागिरहेको छ।
यता, रास्वपाभित्र पनि यो विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन। अध्यादेशसहित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे पार्टीभित्र छलफल तीव्र बनाइएको छ। सभापति रवि लामिछानेसहित सांसदहरूबीच सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल तय गरिएको छ।
पार्टीका प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार सरकारको ‘स्पिड’ अनुसार केही कानुनी व्यवस्थाहरू तत्काल आवश्यक परेकाले अध्यादेश ल्याइएको हो। उनका अनुसार जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्न फास्ट ट्रयाकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको दाबी गरिएको छ।
तर आलोचकहरू भने यसलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ नभई ‘संसद् बाइपास’को रणनीति मानिरहेका छन्। अब रास्वपाले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्छ कि सरकारकै निर्णयलाई साथ दिन्छ-त्यसले आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
