वैशाख १६, काठमाडौँ
काठमाडौँका थापाथली, मनोहरा र गैह्रीगाउँ क्षेत्रमा सुकुमबासी बस्ती हटाइएपछि देशभर यस विषयले नयाँ मोड लिएको छ। अन्य जिल्लाहरूमा समेत सुकुमबासीको विवरण संकलन सुरु भएपछि त्यसमा नेपाली सेनाको सक्रियता देखिन थालेको छ, जसले सार्वजनिक बहस चर्काएको छ।
विशेषगरी बर्दिया र उदयपुर जिल्लामा सेनाले स्थानीय तहसँग सुकुमबासी बस्तीको विवरण मागेपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढेको छ। बाँकेको बज्रदल गण र उदयपुरको पशुपतिप्रसाद गणमार्फत स्थानीय निकाय तथा भूमि समस्या समाधान आयोगसँग अद्यावधिक तथ्यांक मागिएको पत्र सार्वजनिक भएको हो।
यसअघि वैशाख १२ मा थापाथलीको बस्ती हटाउँदा पनि सेना स्थलमै देखिएको थियो। त्यतिबेला भने सेनाले आफूहरू नियमित बन्दोबस्तीका सामग्री ओसारपसारका क्रममा ‘संयोगवश’ त्यहाँ पुगेको स्पष्टीकरण दिएको थियो।
सामान्यतया सुकुमबासी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। तर सेनाले नै विवरण संकलन थालेपछि यसको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
यस विषयमा सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी राजाराम बस्नेतले भने फरक तर्क दिएका छन्। उनका अनुसार नदी किनार र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको तथ्यांक विपद् पूर्वतयारीका लागि आवश्यक भएकाले संकलन गरिएको हो। विगतका विपद् अनुभवका आधारमा उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ‘अपडेटेड डेटा’ चाहिएको उनको भनाइ छ।
बस्नेतले सेनाले आफ्नो संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएर काम नगर्ने स्पष्ट पार्दै आलोचनालाई अस्वीकार गरेका छन्। तर सुकुमबासी व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील विषयमा सेनाको सक्रियता बढ्दा राज्यको भूमिका र जिम्मेवारीबारे बहस अझ गहिरिएको छ।
