शैक्षिक संस्थामा राजनीति अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री शाहको कडा निर्देशन, उपकुलपतिहरूसँग ३ घण्टा लामो छलफल

साझा लाल्टिन संवाददाता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशभरका विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउन कडा निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज करिब साढे ३ घण्टा चलेको उपकुलपतिहरूसँगको छलफलमा उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो।

प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीतिक गतिविधि गर्न नपाइने स्पष्ट पार्दै दलीय संगठनका संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता संवेदनशील र पवित्र स्थानहरूमा कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रभाव, झण्डा वा संगठन स्वीकार्य हुने छैन।

उहाँले यदि कसैले राजनीति नै गर्न चाहेको भए पेसागत जिम्मेवारी त्यागेर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्न सुझाव दिनुभयो। साथै, शैक्षिक क्यालेन्डरको कडाइका साथ पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो।

छलफलका क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय का उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन खोज्दा धम्की र आक्रमणसमेत सामना गर्नुपरेको भन्दै असुरक्षाको गुनासो गर्नुभयो।

जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले यस्ता कार्यमा कुनै सुरक्षा समस्या आए तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिँदै आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो।

यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि मन्त्रालयबाट यसअघि नै दलीय संगठनका संरचना खारेज गर्न निर्देशन जारी भइसकेको र त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै कानुनी अवरोध नरहेको बताउनुभयो।

छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय का उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले ‘जेन्जी’ आन्दोलन र पछिल्लो निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको जानकारी दिनुभयो।

त्यस्तै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय का उपकुलपतिहरूले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिको प्रभाव र तनाव कायम रहेको बताएका छन्।

अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले भने आफ्नो संस्थामा राजनीतिक गतिविधि न्यून रहेको र प्रशासन कडा बनाए शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिक्रिया