काठमाडौँ - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रबि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दालाई लिएर सर्वोच्च अदालत भित्र असामान्य हलचल देखिएको छ । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेको रिटलाई अदालतले चैत १ गते नै पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्ने आदेश दिएपछि न्यायालयभित्रै चासो र चर्चा बढेको हो ।
वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त रिटमा सुनुवाइ स्थगित नहुने गरी पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको हो । आदेशमा विपक्षीको लिखित जवाफ आइसकेको वा म्याद नाघिसकेको र उठाइएका विषय तत्काल किनारा लाग्नुपर्ने प्रकृतिको भएकाले पेशी स्थगित नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।
तर, अदालतले अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा वर्षौँसम्म अल्झाइराखेको उदाहरणबीच यो मुद्दामा देखिएको तीव्रता असामान्य भएको भन्दै कानुनी वृत्तमै प्रश्न उठेको छ । यसअघि संवैधानिक अंगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट चार वर्षसम्म टुंगो नलागी बसेको थियो । अन्ततः मुद्दा फैसला हुँदा धेरैजसो पदाधिकारी उमेरहदका कारण अवकाशमा पुगिसकेका थिए ।
स्रोतका अनुसार लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न न्यायाधीशहरूबीच चासो देखिएको छ । विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्तो ‘ट्रान्सनेशनल क्राइम’ प्रकृतिको मुद्दा भएकाले इजलासमा बस्ने विषयमै छलफल र प्रतिस्पर्धा देखिएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
यस क्रममा विगतमा लामिछानेको पक्षमा बहस गरेका केही न्यायाधीशहरूले समेत मुद्दा हेर्न पाउनुपर्ने अडान राखेको चर्चा छ । सामान्य चिनजान वा स्वार्थ बाझिने कारण देखाएर इजलासबाट अलग हुने परम्परा रहँदा पनि यस्तो चासो देखिनुलाई धेरैले असामान्य रूपमा लिएका छन् ।
यता, रास्वपाले सम्भवत: चैतको दोस्रो साताबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक चर्चा पनि चलिरहेको छ । सो पार्टीको तर्फबाट बालेन साह प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनाबारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेका बेला अदालतभित्र पनि त्यसको प्रभाव परेको बताइन्छ ।
कानुनी वृत्तका केही स्रोतका अनुसार न्यायालयभित्र को रवि र को बालेन नजिक हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा समेत देखिन थालेको चर्चा छ । यसैबीच आगामी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासँग पनि विभिन्न शक्ति केन्द्रको चासो जोडिएको बताइन्छ ।
हालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको कार्यकाल चैत १८ गतेबाट सकिन लागेकाले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि नेपालको न्यायिक परिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । सूचीमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् । वरिष्ठताका आधारमा सपना प्रधान मल्ल पहिलो दावेदार मानिन्छिन् ।
तर, राजनीतिक समीकरण र शक्ति सन्तुलनका कारण वरीयताभन्दा बाहिरका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन लबिङ भइरहेको चर्चा पनि कानुनी वृत्तमा चलिरहेको छ ।
यसैबीच लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग कायम रहे उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिन वा सरकारमा प्रमुख भूमिकामा पुग्न नपाउने सम्भावना पनि रहेको बताइन्छ । त्यसैले पनि चैत १ गते हुने पूर्ण सुनुवाइलाई राजनीतिक र कानुनी दुवै वृत्तले चासोका साथ हेरेका छन् ।
