नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भदौ २३ गतेको प्रदर्शन र त्यसपछिको जेन–जी विध्वंशसम्बन्धी घटनामा छानबिन गरिरहेको आयोगलाई बयान दिन तयार भएका छन्। विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय आयोगलाई ओलीले आफ्नै निवासमा बोलाएर बयान दिने तयारी गरेको स्रोतहरू बताउँछन्।
तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने पर्सि सोमबार आयोगमै पुगेर बयान दिने भइसकेका छन्। ओलीले भने कार्की नेतृत्वको आयोगलाई ‘आफ्नै निवासमा पठाइदिन’ आग्रह गरेपछि सरकार लचिलो बनेको बुझिएको छ। स्रोतका अनुसार, सरकारी च्यानलमार्फत ओलीले पठाएको सन्देशमा भनिएको छ, ‘गौरीबहादुर कार्की पनि यही गुण्डुकै वासिन्दा हुन्। तिनलाई मेरोमा चिया पिउन पठाइदिनु, म कुरा गरौँला।’
यसैबीच शीतल निवासमा भएको पछिल्लो वार्ता, आज सिंहदरबारमा हुने तीन दलका शीर्ष नेतासँग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको संयुक्त भेटवार्ता, र हिजो सञ्चारमन्त्रीले तीन शीर्ष नेताको निवासमै पुगेर गरेको भेट—यी सबै घटनालाई आगामी चुनाव र गुण्डुमा हुने बयानका लागि शक्ति सन्तुलन मिलाउने राजनीतिक तयारीका रूपमा हेरिएको छ।
एमालेभित्र भने आन्तरिक दबाब र गुटीय तनाव चर्किंदै गएको छ। महेश बस्नेत, भानुभक्त ढकाललगायत नेताहरूसँग अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट निर्देशन दिँदै भनेका छन्, ‘अहिले यो बोल्ने विषय होइन। मनमा राख्नुस्, बाहिर बोल्दै हिँड्ने विषय होइन। कतै व्यक्त नगर्नुस्।’
पार्टीले पुसको अन्तिम साता बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकको आन्तरिक तयारी सुरु गरिसकेको छ, जहाँ कार्यविभाजन हुने बताइन्छ। यही बीच गुण्डुमा सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनको अनौपचारिक समीक्षामा ओली पक्षीय उपमहासचिव र उपाध्यक्ष पराजित हुनुमा प्रदीप ज्ञवालीमाथि दोषारोपण सुरु भएको छ। १९ जना पदाधिकारीमध्ये ओली पक्षका उपाध्यक्ष उम्मेदवार गुरु बराल र उपमहासचिव उम्मेदवार विष्णु रिमाल मात्र पराजित भएका थिए। उनीहरूको स्थानमा अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी ईश्वर पोखरेल समूहबाट गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई क्रमशः उपाध्यक्ष र उपमहासचिवमा विजयी भएका छन्।
महासचिव शंकर पोखरेलले ती दुई उम्मेदवारको हारमा प्रदीप ज्ञवालीको ‘हात र घात’ रहेको आरोप लगाएपछि ओलीले तत्काल यति टाढासम्म आरोप नलैजान सल्लाह दिएको स्रोत बताउँछ। पोखरेलले प्रदीपबारे ‘सिरियस’ हुन आग्रह गरे पनि ओलीले अहिले नै बाहिर नबोल्न र विषयलाई थाँती राख्न निर्देशन दिएका छन्।
यसरी आयोगको बयान, सत्ता–निर्वाचनको रणनीति र एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष एकैसाथ सतहमा आउँदा गुण्डु–भदौ २३ प्रकरण अब केवल कानुनी होइन, गहिरो राजनीतिक मोडमा प्रवेश गरेको संकेत देखिएको छ।
