१ पुष, काठमाडौं - नेकपा एमालेको जारी महाधिवेशन नेतृत्व चयनको निर्णायक मोडमा पुग्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शक्ति खेलले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा (पिएस) गुरुङलाई गम्भीर राजनीतिक चेपुवामा पारेको देखिएको छ।
भदौ २४ गतेको विध्वंशपछि सरकारका प्रवक्ताको हैसियतमा ओलीको बचाउ गर्दै बोलेको अभिव्यक्तिले गुरुङलाई अहिलेसम्म पनि आलोचनाको घेराबाट मुक्त गराउन सकेन। तर, ओली नेतृत्वका लागि सार्वजनिक र गोप्य रूपमा काँध थाप्ने नेतामध्ये गुरुङ अग्रपंक्तिमा रहे।
त्यही ‘निष्ठा’को बदलामा अन्तिम समयसम्म महासचिव बनाइने आश्वासन दिइए पनि अन्ततः गुरुङलाई चौबाटोमा अलपत्र पारिएको उनीनिकट स्रोतहरूको गुनासो छ।
स्रोतका अनुसार ओलीले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, पिएस गुरुङ र शंकर पोखरेललाई अलग–अलग भेटेर महासचिवको सपना देखाउँदै शक्ति सन्तुलनमा खेल खेले। शनिबार उद्घाटन राति अचानक ‘शंकर महासचिव, बाँकी दुई उपाध्यक्ष’ भन्ने सन्देश आएपछि ज्ञवाली र गुरुङ छाँगाबाट खसेझैँ भएका थिए।
तीन–चार महिना ‘सिंगल डिल’मा भ्रममा पारिएका ज्ञवालीले हिजो आँसु मिसिएको विद्रोही भाषा बोले पनि आज सामाजिक सञ्जालमा रिङ्गब्याक टोन फेरेका छन्। गुरुङ भने अहिलेसम्म मौन छन्।
ज्ञवाली र गुरुङ पक्षधरहरू उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पनि विभिन्न दाउपेच अपनाउँदै आगोमा घिउ थपेको आरोप लगाउँछन्। ‘पौडेल ईश्वर र विद्यातिर पनि धाए, तर अन्तिममा कतै खुट्टा टेकेनन्,’ उनीहरूको बुझाइ छ। यही खेलको फाइदा उठाउँदै शंकर पोखरेलले केन्द्रीय सदस्यमा आफ्ना अधिकांश मान्छे छिराउन सफल भएको आरोप छ।
क्षेत्रीय सन्तुलनसमेत बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि चर्किएको छ। मधेशमा रघुवीर महासेठ, गण्डकीमा पिएस गुरुङ, कोशीमा शेरधन र सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्ट पक्षका एक जना पनि सूचीमा नपारिएकोमा नेताहरू खुलेआम असन्तुष्ट छन्।
गण्डकी प्रदेशमा सचिव पद्मा अर्याललाई हराउन स्याङ्जाकै प्रतिनिधिलाई फोन गरिएको दाबीसमेत एमाले नेताहरूले गरेका छन्। तर त्यसरी प्रयोग गर्न खोजिएका केन्द्रीय सदस्य अन्ततः खगराज अधिकारीलाई छाडेर पद्माकै पक्षमा उभिएको स्रोत बताउँछ।
गुरुङले गण्डकीबाट केन्द्रीय सदस्यका लागि कास्कीका भीम कार्की, मीनाकुमारी गुरुङ, तनहुँका किरण गुरुङ, लमजुङका धनञ्जय दवाडी, बागलुङका हिराबहादुर जिसी, इन्द्रलाल सापकोटा, पर्वतका पदमपाणी शर्मा, खिम थापा, मोहन रेग्मी लगायत स्याङ्जाका थुप्रै नाम सिफारिस गरेका थिए। तर ती सबै नाम अन्तिम आधिकारिक सूचीबाट बाहिरिए।
महाधिवेशनको निर्णायक क्षणमा ओलीको शक्ति सन्तुलनको खेलले निष्ठा, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई एकैपटक प्रश्नको कठघरामा उभ्याएको छ।
