विद्यालय छोडेर चुनावी मैदानमा शिक्षक

५ फागुन,काठमाडौं - चुनावी सरगर्मी बढ्दै जाँदा रुपन्देही मा केही सरकारी शिक्षकहरू दलीय गतिविधिमा संलग्न भएको विषयले बहस चर्किएको छ। निर्वाचन आयोग नेपाल द्वारा जारी निर्वाचन आचारसंहिताले सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई दलगत प्रचार–प्रसारमा सहभागी हुन स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको छ।

नमूना विद्यालयकै शिक्षक विवादमा

जिल्लाका नमूना विद्यालयका रूपमा चिनिने शैक्षिक संस्थाका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरू नै राजनीतिक अभियानमा देखिनु चर्चाको विषय बनेको हो।

शान्ति नमूना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुलप्रसाद लामिछाने रुपन्देही-२ का चुन्नप्रसाद पौडेल (नेपाली कांग्रेस) को प्रचार अभियानमा देखिएका छन्। उनी घरदैलो कार्यक्रम र मतदाता भेटघाटमा सहभागी भएको तस्बिर तथा विवरण सार्वजनिक भएका छन्।

यस्तै, कान्ति माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक दिलीप बेलबासे र कालिका माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक श्याम श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को प्रचारमा सक्रिय देखिएका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल तथा पार्टीका कार्यक्रममार्फत प्रचारात्मक सामग्री सार्वजनिक गरेको पाइन्छ।

सम्बद्ध व्यक्तिको प्रतिक्रिया

प्रधानाध्यापक लामिछानेले आफूले व्यक्तिगत हैसियतमा सामाजिक सञ्जालमा धारणा व्यक्त गरेको दाबी गरेका छन्। विद्यालयको काममा असर नपर्ने गरी व्यक्तिगत विचार राख्नु आफ्नो अधिकार भएको उनको भनाइ छ।

शिक्षक दिलीप बेलबासेले भने सामाजिक सञ्जालमा प्रचारात्मक सामग्री सेयर गर्नु गल्ती भएको स्वीकारेका छन्। उनले भविष्यमा यस्तो नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शिक्षक श्याम श्रेष्ठले पनि आफ्नो संलग्नता स्वीकार्दै अबदेखि प्रचारमा नलाग्ने र सेयर गरिएका सामग्री हटाउने बताएका छन्।

कारबाहीको संकेत

निर्वाचन कार्यालय रुपन्देही का प्रमुख कल्पना अर्यालका अनुसार सरकारी कर्मचारीले आचारसंहिता पालना गर्नु अनिवार्य छ। उजुरी वा प्रमाण प्राप्त भएमा आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ।

त्यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्याले सरकारी शिक्षक वा कर्मचारी दलीय प्रचारमा संलग्न हुनु आचारसंहिता विपरीत हुने स्पष्ट पारेका छन्।

आचारसंहिताको स्पष्ट व्यवस्था

निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ ले विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार–प्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूको आचरणबारे पुनः बहस सुरु भएको छ।