काठमाडौं - नेकपा (एमाले)का सचिव महेश बस्नेतले सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै जेन–जी घटनासम्बन्धी कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे निर्णय गरेको सन्दर्भमा बस्नेतले यसलाई ‘पक्षपाती र षड्यन्त्रपूर्ण’ कदमको संज्ञा दिएका छन्।
बस्नेतका अनुसार सुरक्षाकर्मीको हकमा थप अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतका व्यक्तिहरूको हकमा प्रतिवेदन सोझै कार्यान्वयन गर्ने तयारी हुनु न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ।
बस्नेतले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा यदि धरपकड वा राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजिए देश पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। “न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ, अन्यथा सशक्त प्रतिरोध हुन्छ,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनले भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनका क्रममा बालबालिकालाई सडकमा उतार्ने, आगजनी, तोडफोड र विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी संरचनामा आक्रमण गर्ने घटनामा संलग्न सबैमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यस्तै, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको रकम दुरुपयोग भएको आशंकालाई समेत गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
